Siddhartha Sadan v. Inland Revenue Office, Jorpati, Kathmandu
महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय भएकोले संविधान र कानून बमोजिम बेरुजु देखाउन पाउने भएपनि सो बेरुजु देखाएकै भरमा कर कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद स्वत: तोकिने पनि होइन। महालेखा परीक्षकको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने नाममा कर कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नै नाघ्न पाउने अधिकार कर प्रशासनलाई रहँदैन।